Budget 2024 in brief | अर्थसंकल्प 2024 संक्षिप्त स्वरूपात

Budget 2024 in brief | अर्थसंकल्प 2024 संक्षिप्त स्वरूपात

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला.

1) मोदी 3.0 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

• 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा हा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आहे.
• अर्थसंकल्प थीम : employment, skilling, msme, middle class (रोजगार, कौशल्य, MSME, मध्यमवर्ग)
• 4 मोठ्या क्षेत्रावर फोकस :
  1. गरिबी
  2. महिला
  3. शेतकरी
  4. युवा
• अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सर्वात कमी अर्थसंकल्पीय भाषण 2024 चे आहे. तसेच सर्वाधिक अर्थसंकल्पीय भाषण 2020 चे होते.

2) विकसित भारताचा’ पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने सर्वांसाठी पुरेशा संधी निर्माण व्हाव्यात, याकरिता 2024-25 या अर्थसंकल्पात पुढील 9 प्राधान्यक्रमांवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न करण्याची तरतूद आहे.

1. शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता
2. रोजगार आणि कौशल्य
3. मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय
4. उत्पादन आणि सेवा
5. शहरी विकास 
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. पायाभूत सुविधा
8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास आणि
9. पुढच्या पिढीतील सुधारणा

3) अर्थसंकल्प 2024 – 25 वैशिष्ठ्ये

• प्राधान्यक्रम 1: कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता
  • उत्पादकता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकार कृषी संशोधन प्रकल्पांचा सर्वसमावेशक आढावा घेणार
  • 32 शेती आणि बागायती पिकांच्या नवीन 109 उच्च-उत्पादक आणि हवामान-प्रतिरोधक जाती शेतकऱ्यांच्या लागवडीसाठी उपलब्ध केल्या जातील.
  • पुढील दोन वर्षांत, देशभरातील १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास सुरुवात करता येईल, यादृष्टीने प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगद्वारे सहाय्य केले जाईल.
  • गरजांवर आधारित 10,000 जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील.
  • कडधान्ये आणि तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्णता
    मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या तेलबियांसाठी ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करेल.
  • शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनीच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार राज्यांशी भागीदारी करून 3 वर्षांमध्ये कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा लागू करण्याचे प्रयत्न
  • कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी ₹1.52 लाख कोटींची तरतूद
• प्राधान्यक्रम 2: रोजगार आणि कौशल्य
  • पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून सरकार ‘रोजगार आधारित प्रोत्साहन’ साठी विविध योजना राबवणार
  • सरकार उद्योगसमूहांच्या सहकार्याने कामकाजी  महिलांसाठी वसतिगृहे स्थापन करून आणि पाळणाघरांची सुविधा
  • नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना
  • 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल आणि 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा हब आणि स्पोक व्यवस्थांमध्ये उंचावला जाईल. 
  • ₹7.5 लाख पर्यंतचे कर्ज सुलभ करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहित निधीच्या हमीसह मॉडेल कौशल्य कर्ज योजनेत सुधारणा केली जाईल, ज्यामुळे दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत
  • सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या तरुणांना मदत करण्यासाठी देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी ₹10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक मदत
  • या उद्दिष्टासाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी ई- व्हाउचर थेट दिली जातील.
• प्राधान्यक्रम 3 : मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय
  • प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान
    • आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, आदिवासी बहुल गावांमध्ये आणि आकांक्षी जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांसाठी संपृक्त उपलब्धतेचा अंगिकार करून सरकार प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान सुरू करेल. या अभियानात 63,000 गावांचा समावेश करण्यात येणार असून यामुळे सुमारे 5 कोटी आदिवासींना लाभ
  • महिलांच्या योजनांसाठी 3 लाख कोटींचा निधी
• प्राधान्यक्रम 4 : उत्पादन आणि सेवा
  • मुद्रा कर्ज
  • ज्या उद्योजकांनी ‘तरुण’ श्रेणी अंतर्गत पूर्वी कर्ज घेतले आणि यशस्वीरीत्या त्याची परतफेड केली आहे, अशा लोकांसाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
  • सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.
  • 100 अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना देखील सुलभ
  • सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि पारंपरिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकण्यास सक्षम करण्यासाठी, सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) पद्धतीने ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हबची स्थापना केली जाईल.
  • सर्वोत्कृष्ट कंपन्यांमध्ये उमेदवारी प्रशिक्षण
  • पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत 5 वी योजना म्हणून सरकार आगामी 5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांना 500 सर्वोत्कृष्ट कंपन्यांमध्ये उमेदवारी प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक व्यापक योजना सुरू करणार
• प्राधान्यक्रम 5: शहरी विकास
  • शहरी गृहनिर्माण
    • प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भाग 2.0 अंतर्गत, 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरांच्या गरज 10 लाख कोटी रुपये गुंतवणुक करुन पूर्ण केली जाईल
  • पीएम स्वनिधी
    • फेरीवाल्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी असलेल्या पीएम स्वनिधी योजनेच्या यशाच्य आधारावर, सरकारने पुढील पाच वर्षांत, निवडक शहरांमध्ये 100 साप्ताहिक ‘हाट’ किंवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करण्यासाठी दरवर्षी पाठबळ देणारी योजना आखल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
• प्राधान्यक्रम 6: ऊर्जा सुरक्षा
  • पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना
    • 1 कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळावी यासाठी छतावर सौरऊर्जा संयंत्रे बसवण्यासाठी पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली आहे.
• प्राधान्यक्रम 7 : पायाभूत सुविधा
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा चौथा टप्पा
    • लोकसंख्या वाढीमुळे पात्र झालेल्या 25,000 ग्रामीण वस्त्यांना बारमाही कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी सुरू केला जाईल अशी घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली.
• प्राधान्यक्रम 8 :
• प्राधान्यक्रम 9: पुढच्या पिढीतील सुधारणा
  • नवी निवृत्तीवेतन योजना वात्सल्य
    • आईवडील आणि पालकांकडून अल्पवयीन मुलांसाठी योगदानाची नवी निवृत्तीवेतन योजना – वात्सल्य सुरू केली जाणार आहे. मुले प्रौढवयीन झाल्यावर ही योजना सामान्य निवृत्तीवेतन योजनेत सहज रुपांतरित करता येईल.

4) इतर सुधारणा

• LTCG Tax Hike 10 % ऐवजी 12.5%
• STCG Tax Hike 15 % एवजी 20%
• विवाद से विश्वास योजना

5) नवीन कर रचना

• नव्या कर प्रणालीत (Income Tax) स्टँडर्ड डिडक्शन हे 50 हजारांवरुन 75 हजार करण्यात आलं आहे.
• 3 लाखापर्यंतच्या उत्पनावर कुठलाही कर लागणार नाही.
• नवी करप्रणाली कशी असेल? (वार्षिक उत्पन्नानुसार)
  • ०-३ लाख- कुठला कर नाही
  • ३-७ लाख – ५ टक्के
  • ७-१० लाख – १० टक्के
  • १०-१२ लाख – १५ टक्के
  • १५ लाखांपेक्षा अधिक- ३० टक्के कर
  • १२-१५ लाख- २० टक्के

6) अर्थसंकल्पाबाबत काही रंजक गोष्टी:-

• सर्वात दीर्घ अर्थसंकल्प :-
  • शब्दसंख्येच्या बाबतीत :-  माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा १९९१ मधील अर्थसंकल्प.
             शब्द संख्या :- १८,६५०.
  • वाचनाच्या कालावधीच्या दृष्टीने :- वित्तमंत्री निर्मला सीताराम यांचे २०२० मधील भाषणसर्वात लांब म्हणजे २ तास ४० मिनिटांचे होते. (तरीही दोन पृष्ठे अपूर्ण राहिली.)
• सर्वात लहान अर्थसंकल्प  :-
  • वित्तमंत्री एच. एम. पटेल यांचे १९७७ मधील अंतरिम अर्थसंकल्प भाषण हे केवळ ८०० शब्दांचे आहे.
• सर्वाधिक अर्थसंकल्प  :-
  1. मोरारजी देसाई (10).  
  2. पी. चिदंबरम (9)
  3. प्रणब मुखर्जी (8)
• अर्थसंकल्प सादर केलेले पंतप्रधान :-
  1. जवाहरलाल नेहरू
  2.  मोरारजी देसाई
  3.  इंदिरा गांधी
  4.  राजीव गांधी
  5.   नमोहन सिंग या पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्प सादर केले आहेत.

Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel

TelegramWhatsAppCopy LinkShare