Current Affairs | चालू घडामोडी | 14 AUG 2025
1) १४ ऑगस्ट दिनविशेष
१.१) १९९१ = नरसिंहन समिती १ ची स्थापना
- उद्देश = वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा
१.२) १९३६: मॅडम भिकाजी रुस्तुम कामा यांचे निधन
१.३) १८६२: कलकत्ता, मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना
१.४) १९४५: दोन अणुबाँबच्या भयावर संहारामुळे जपानने शरणागती पत्करली आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा शेवट झाला
१.५) १९४७: पाकिस्तानला युनायटेड किंगडमपासून स्वातंत्र्य मिळाले
१.६) १९४७: लॉर्ड माउंट बॅटन यांची स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून नेमणूक
१.७) १९०७: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या, सामाजिक कार्यकर्त्या लेखिका. महाराष्ट्रातील पहिल्या स्त्री वकील गोदावरी परुळेकर यांचा जन्म
१.८) १९८४: १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमधे वैयक्तिक पदक मिळवणारे पहिले भारतीय कुस्तीगीर खाशाबा जाधव यांचे निधन
2) नरसिंहम समिती – I (1991)
(Banking Sector Reforms Committee)
- भारतामध्ये 1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणानंतर बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा सुचवण्यासाठी माजी RBI गव्हर्नर एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 ऑगस्ट 1991रोजी समिती स्थापन झाली.
- मुख्य मुद्दे (स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे):
- स्थापना: 1991, अध्यक्ष – एम. नरसिंहम
- उद्दिष्ट: भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे.
- महत्त्वाच्या शिफारसी:
- SLR व CRR टप्प्याटप्प्याने कमी करणे – बँकांना कर्ज देण्यासाठी जास्त निधी उपलब्ध व्हावा.
- नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPA) नियंत्रण – वसुली सुधारणा.
- बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा वाढवणे – खासगी व परदेशी बँकांना प्रवेश.
- RBI चा नियामक म्हणून बळकटपणा.
- शाखा जाळे कमी करून कार्यक्षमता वाढवणे.
- परिणाम: भारतात वित्तीय उदारीकरण व खासगी बँकांचा प्रवेश (उदा. HDFC, ICICI, Axis इ.).
- नरसिंहम समिती 2 (1998) = Financial Sector Reforms Committee
3) भारतीय क्रीडा क्षेत्र कायद्याच्या कक्षेत
- राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक लोकसभेत मंजूर – 11 ऑगस्ट 2025
- 2036 ऑलिंपिक आयोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल.
- क्रीडा विधेयकाशी उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक सुधारणा विधेयकही मंजूर.
- क्रीडा मंत्री: मनसुख मांडविय
- इतिहास व पार्श्वभूमी:
- 1975: राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाची संकल्पना, पण संसदेपर्यंत न पोहोचणे.
- 2011: राष्ट्रीय क्रीडा संहिता तयार.
- 23 जुलै 2025: लोकसभेत सादर.
- 11 ऑगस्ट 2025: मंजुरी.
- मुख्य तरतुदी:
- राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (National Sports Board) स्थापना –
- केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी अनिवार्य मंजुरी.
- BCCIलाही राष्ट्रीय क्रीडा संघटना म्हणून नोंदणी आवश्यक.
- लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट समावेशामुळे BCCIला सरकारी नियम पाळावे लागतील.
- राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण स्थापना –
- क्रीडा संघटना व खेळाडूंचे वाद सोडवणे.
- निर्णयाला फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.
- महत्त्व:
- पारदर्शकता, भ्रष्टाचार नियंत्रण, जागतिक दर्जाच्या क्रीडा प्रशासनासाठी ऐतिहासिक पाऊल.
- स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वोत्कृष्ट क्रीडा विधेयक मानले जात आहे
4) राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक – थोडक्यात माहिती
- केंद्रीय क्रीडामंत्री = मनसुख मांडवीय यांनी ही बिल लोकसभेत मांडले
- बीसीसीआय आता कायदेशीर चौकटीत!
- बीसीसीआयला ‘नॅशनल स्पोर्ट्स बोर्ड’ची मान्यता घेणे बंधनकारक.
- सरकारी निधी न घेताही देशाच्या कायद्यांचे पालन करावे लागणार.
- निवडणूक, खेळाडूंची निवड व वादांचे निवारण ‘राष्ट्रीय क्रीडा लवाद’ करणार.
- लवादाचे निर्णय अंतिम – फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान शक्य.
- उद्देश: क्रीडा महासंघांवर नियंत्रण नव्हे, तर सुशासन सुनिश्चित करणे.
- नॅशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB):
- अध्यक्ष : केंद्र नियुक्त
- सदस्य :
- कॅबिनेट/क्रीडा सचिव
- साईचे महासंचालक
- २ क्रीडा प्रशासक (पूर्व अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष)
- १ प्रतिष्ठित खेळाडू (खेळरत्न/अर्जुन/द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता)
- महत्वाचा बदल:
- प्रशासकांची निवडणूक वयोमर्यादा ७० ऐवजी ७५ वर्षे केली जाईल.
- ऐतिहासिक पाऊल – बीसीसीआयसह सर्व क्रीडा संस्था आता उत्तरदायी आणि पारदर्शक होणार!
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel