Current Affairs | चालू घडामोडी | 12 DEC 2023
1)‘अनुच्छेद ३७०’ रद्दच, मात्र निवडणुका घ्या!
- जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
- न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयात काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देश देतानाच ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला दिले.
- निकालातील महत्त्वाच्या नोंदी
- सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे सार्वभौमत्व उरले नाही.
- संसदेच्या अधिकारांमधून राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार वगळता येणार नाही.
- अनुच्छेद ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती.
- ज्या घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२च्या परिच्छेद २नुसार, अनुच्छेद ३६७ मध्ये दुरुस्ती करून अनुच्छेद ३७० मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, त्याला अनुच्छेद ३७० अन्वये आव्हान देता येणार नाही.
- घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार अप्रामाणिक नव्हता. राज्यघटनेच्या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू करण्यासाठी राज्याच्या सहमतीची गरज नव्हती.
- अनुच्छेद ३७०(१)(ड) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, भारतीय राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू करणारा, राष्ट्रपतींनी जारी केलेला घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ वैध होता.
- राष्ट्रपतींकडून अधिकारांचा सातत्यपूर्ण वापरातून घटनात्मक एकात्मीकरण सुरू होते असे दिसते.
- भारतीय राज्यघटना ही घटनात्मक शासनाची संपूर्ण संहिता आहे.
- लडाख वगळून जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा दिला जाईल असे निवेदन महान्यायअभिकर्त्यांनी सादर केले आहे. आम्ही हा निर्णय वैध ठरवतो.
- निवडणूक आयोगाला जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश देतो आणि जम्मू आणि काश्मीरला शक्य तितक्या लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा असे निर्देश देतो.
- घटनाक्रम
- २० डिसेंबर २०१८ : जम्मू-काश्मीर राज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू. त्यानंतर ३ जुलै २०१९ रोजी मुदतीत वाढ.
- ५ ऑगस्ट २०१९ : केंद्राकडून तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद ३७० च्या लागू केलेल्या तरतुदी रद्द.
- ६ ऑगस्ट २०१९ : वकील एम. एल. शर्मा यांच्याकडून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणारी पहिली याचिका, नंतर जम्मू आणि काश्मीरचे अन्य वकील शाकीर शाबीर शर्मांसह सहभागी.
- १० ऑगस्ट २०१९ : जम्मू-काश्मीरवासीयांच्या सार्वमताविना जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा रद्द केल्याने येथील नागरिकांचे अधिकार हिरावले गेल्याप्रकरणी जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्ष ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ची याचिका दाखल.
- २४ ऑगस्ट २०१९ : केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या जम्मू-काश्मीरमधील संपर्क यंत्रणेवर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देत ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
- २८ ऑगस्ट २०१९ : पत्रकारांवर लादलेले निर्बंध हटवण्यासाठी ‘काश्मीर टाइम्स’च्या संपादकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र, जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला नोटीस.
- २८ ऑगस्ट २०१९ : हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निर्णय.
- १९ सप्टेंबर २०१९ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना.
- २ मार्च २०२० : अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी विस्तारित सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.
- २५ एप्रिल २०२२ : जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू असल्याने एका याचिकाकर्त्याने तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केल्यानंतर अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सहमत.
- ११ जुलै २०१३ : अनुच्छेद ३७० संदर्भातील याचिकांवर २ ऑगस्टपासून दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर.
- २ ऑगस्ट २०२३ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी सुरू.
- ५ सप्टेंबर २०२३ : या प्रकरणातील २३ याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राखून ठेवण्याचा निर्णय.
- ११ डिसेंबर २०२३ : सर्वोच्च न्यायालयाकडून जम्मू-काश्मीरसाठी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम. पुढील वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश.
2) मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री =ओबीसी नेते ‘मोहन यादव’
- दक्षिण उज्जैन त्यांचा मतदारसंघ.
- त्यांची राज्यशास्त्र विषयात PhD
- मध्य प्रदेश मध्ये 2 उपमुख्यमंत्री= जगदीश देवडा व राजेंद्र शुक्ला
3) सांगानेर मतदारसंघातून आमदार झालेले भजनलाल शर्मा हे राजस्थानचे नवे मुख्यमंत्री होणार आहेत.
- भाजपने त्यांना प्रथमच जयपूरच्या सांगानेरसारख्या जागेवरून निवडणूक लढवण्याची संधी दिली आणि ते पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीही झाले.
- दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांना राजस्थान सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री करण्यात आले आहे.
4) मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या 5 राज्यांचे निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर झाले.
- 4 राज्यांमध्ये सरकार बदलले, तर सर्व 5 राज्यांमध्ये नवीन मुख्यमंत्री चेहरे दिसले.
1) मध्य प्रदेश= मोहन यादव
2) राजस्थान = भजनलाल शर्मा
3) छत्तीसगड= विष्णू देव साय
4) तेलंगण = रेवंथ रेड्डी
5) मिझोराम = लालदुहोमा
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel