लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना 33% आरक्षण देणारे ‘नारीशक्ति वंदन अधिनियम – 2023’ हे दुरुस्ती विधेयक 19 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत मांडले. हे 128 वी घटना दुरुस्ती विधेयक आहे.
केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन मेघवाल यांनी हे अधिनियम मांडले.
या अधिनियमानुसार महिलांना लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभेसाठी 33% आरक्षण लागू होईल. परंतु राज्यसभा व विधान परिषदांना हे आरक्षण लागू नसेल.
आगामी जनगणना झाल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघाची फेररचना होईल. त्यानंतर महिलांच्या जागांचे आरक्षण लागू होईल.
हे आरक्षण 2027 वा 2029 नंतर प्रत्यक्षात येईल.
या विधेयकात OBC कोट्याचा समावेश नाही.
हे आरक्षण कायदा अंमलात आल्यानंतर 15 वर्ष लागू असेल. पण नंतर त्याला मुदतवाढ देता येईल.
केंद्र सरकारलाराज्यघटनेतील 239 AA, 330,332 व 334 कलमात दुरुस्ती करावी लागेल.
SC/ST महिलांना वेगळे आरक्षण नाही, त्यांना आरक्षणातच आरक्षण.
2) जुन्या संसदेचे नाव आता ‘संविधान सदन’
3) भारत – कॅनडा संबंधात तणाव.
‘खलिस्तान टायगर फोर्स’ चा नेता हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येवरुण तणाव.
दोन्ही देशांनी परस्परांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली.
2022 मध्ये ‘खलिस्तान टायगर फोर्सचा’ नेता ‘हरदीप सिंग निज्जर’ याची हत्या झाली होती. या हत्येमागे भारत सरकारच्या एजेंटचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी त्यांच्या पार्लमेंटमध्ये केला. त्यावरून वाद सुरू.
