Current Affairs | चालू घडामोडी | 03 NOV 2023
1) निवडणूक रोख्यांतील देणग्यांची अद्ययावत माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली.
- सर्व राजकीय पक्षांना 30 सप्टेंबर 2023 पर्यन्त निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांची अद्ययावत माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
- ‘निवडणूक रोखे’ योजना काय आहे ? (Electoral Bonds)
- राजकीय पक्षांना रोख देणग्यांना पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने ‘2 जानेवारी 2018’ रोजी ‘निवडणूक रोख्यांची योजना आणली.
- याअंतर्गत कोणीही भारतीय नागरिक किंवा भारतात स्थापन झालेली कंपनी स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून हे निवडणूक रोखे खरेदी करून ते राजकीय पक्षाला देऊ शकते.
- राजकीय पक्षांना हे रोखे केवळ प्राधिकृत बँकामधील खात्यांमधून वठवता येतात.
2) ‘शिव नाडर’ देशातील सर्वात दानशूर व्यक्ती.
- ‘HCL Tech’ चे संस्थापक ‘शिव नाडर’ हे सर्वात दानशूर व्यक्ती म्हणून अव्वल स्थानी आले आहेत.
- ‘Wipro’ चे अझीम प्रेमजी दुसऱ्या स्थानी.
- ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे’ मुकेश अंबानी तिसऱ्या स्थानी.
- दलाली संस्था ‘झीरोधा’ चे ‘निखिल कामथ’ हे सावंत तरुण दानशूर ठरले.
- ‘रोहिणी नीलेकणी’ या महिलांमध्ये सर्वात दानशूर व्यक्ती ठरल्या.
3) ‘अण्वस्त्रबंदी’ करारातून रशिया बाहेर.
4) विश्व साहित्य संमेलन आंतरराष्ट्रीय जहाजावर.
- दहावे ‘विश्व साहित्य संमेलन’ ‘लक्षद्वीप’ ला जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय जहाजावर होणार आहे.
- विषय – ‘भारतीय सागरी सुरक्षा आणि जलवाहतुक’
- संमेलनाचे अध्यक्ष – नौदलाचे निवृत्त अधिकारी, कमोडोर ‘अजय चिटणीस’
- संमेलनाचे उद्घाटन – ज्येष्ठ साहित्यिक ‘डॉ. श्रीपाल सबनीस’ यांच्या हस्ते होणार.
5) पक्षांतरबंदी कायदा.
- पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये खासदार वा आमदार अपात्र ठरल्यास किती काळासाठी अपात्र ठरू शकतो हे घटनेच्या 75 (1 बी) व 361 (B) अनुच्छेदात तरतूद करण्यात आले आहे.
- सदस्याच्या आपत्रतेच्या काळात मंत्रिपद भूषविता येणार नाही ही स्पष्ट तरतूद आहे.
- खासदार किवा आमदार पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या कलमानुसार अपात्र ठरल्यास सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत किंवा नव्याने पुन्हा निवडणूक येई पर्यन्त मंत्रिपद भूषविता येणार नाही अशी तरतूद आहे.
- एखाद्या खासदाराला किंवा आमदाराला दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी न्यायालयाने शिक्षा ठोठवल्यास त्या दिवसापासून सदस्य अपात्र ठरतो. तसेच शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर ‘6 वर्ष कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही वा पद भूषविता येत नाही.
- एखादा सदस्य पक्षांतरबंदी कायद्न्वद्याये अपात्र ठरला तरी तो निवडून आलेल्या लोकसभा वा विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी पोटनिवडणूक लढवू शकतो.
- मणीपुर मध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी आपात्रतेच्या निर्णयाला विलंब केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील 142 व्या अनुच्छेदानुसार त्या आमदाराला अपात्र ठरवून त्याचे मंत्रिपद काढून घेतले होते.
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel