Current Affairs | चालू घडामोडी | 04 APR 2024
1) गांधीजींना अटक = 4 मे 1930
- सविनय कायदेभंग चळवळ मध्ये गांधीजींची पुण्याच्या येरवडा कारागृहात रवानगी
2) चीनच्या ‘चांगई६’चे यशस्वी प्रक्षेपण
- चंद्राच्या अतिदूरच्या (अंधाऱ्या) बाजूतील नमुने गोळा करून ते वैज्ञानिक अभ्यासासाठी पृथ्वीवर आणणारी चीनची ५३ दिवसांची ‘चांग-ई-६’ ही चंद्र तपासणी मोहीम आहे.
- चीनच्या दक्षिणेकडील हैनान किनाऱ्यावरील ‘वेनचांग’ अंतराळ प्रक्षेपण केंद्रातून ‘लाँग मार्च-५ वाय रॉकेट’द्वारे ही मोहीम यशस्वी प्रक्षेपित झाली
- ‘चांग’ हे नाव चीनच्या पौराणिक चंद्रदेवीवरून ठेवण्यात आले आहे.
- ‘चांग-ई-५’ने चंद्राच्या बाजूचे नमुने गोळा करून आणले आहेत. त्याचे विश्लेषण केल्यानंतर चंद्रावर पाणी आढळले.
- ‘चांग-ई-६’ मोहिमेत ऑर्बिटर, लँडर, एसेंडर आणि री-एंट्री मॉड्यूल आदी चार घटक समाविष्ट केले आहेत.
- चांग-ई-६च्या लँडरवर इटली, फ्रान्स, आणि स्वीडनची वैज्ञानिक उपकरणे असतील.
- विशेष म्हणजे ऑर्बिटरमध्ये पाकिस्तानच्या ‘पेलोड’चाही समावेश आहे.
- चीनने पहिल्यांदाच पाकिस्तानचे ऑर्बिटर आपल्या चंद्र मोहिमेत समाविष्ट केले आहे
- ‘आयक्यूब-क्यू’ हा कृत्रिम उपग्रह शांघाय विद्यापीठ एसजेटीयू आणि ‘सुपार्को’ या पाकिस्तानी अंतराळ संस्थेच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आला आहे.
3) ‘बीएनएस’ कायद्यामध्ये मध्ये बदलांचा विचार करावा: सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
- भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम ८५ आणि कलम ८६मध्ये आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
- ही दोन्ही कलमे महिलांविरुद्ध क्रौर्याशी संबंधित आहेत.
- व्यावहारिक वास्तव विचारात घेतल्यानंतर खोट्या किंवा अतिशोयक्त तक्रारी नोंदवताना त्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी हे निर्देश देत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
- एका खटल्यात एका महिलेने पतीविरोधात हुंड्यासाठी छळ करत असल्याची तक्रार दाखल केली होती. ती फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
- ‘बीएनएस’ चे कलम ८५ = महिलेचा पती किंवा पतीचा नातेवाईक, असा जो कोणी महिलेशी क्रौर्याने वागतो त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात यावी आणि दंडही करण्यात यावा.
- तर कलम ८६ = क्रौर्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महिलेची मानसिक आणि शारीरिक हानी याचा समावेश करण्यात आला आहे.
4) रायसोनी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून ‘डीपशील्ड इन्स्पेक्टर ॲप’ची निर्मिती
- ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाचा गैरवापर याद्वारे रोखणे शक्य
- आयआयटी खरगपूरने आयोजित केलेल्या स्पर्धेत ‘डीपशील्ड इन्स्पेक्टर ॲप’ला द्वितीय पारितोषिक मिळाले आहे. या स्पर्धेत देशभरातील सहाशे संघांनी सहभाग घेतला होता.
5) भारत बांगलादेशी प्रशासकीय सेवकांना पुढील 5 वर्षांसाठी प्रशिक्षण देणार
- भारत सरकारने 2025 ते 2030 पर्यंत 1500 बांगलादेशी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सामंजस्य कराराचे (MoU) नूतनीकरण करण्यासाठी बांगलादेश सरकारसोबत करार केला आहे.
6) कारागृहातील आरोपी निवडणूक लढवू शकतात पण मतदान का करू शकत नाहीत?
- लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (RP कायदा) चे कलम 62 उपखंड (5) सह मतदानाच्या अधिकारावर निर्बंध घालते
- सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा भारतीय राज्यघटनेच्या ‘मूलभूत संरचनेचा’ (Basic Structure) एक भाग आहे आणि या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे कोणतेही कायदे किंवा धोरणे रद्द केली जाऊ शकतात. पण मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नाही.
- खलिस्तान समर्थक संघटना ‘वारिस पंजाब दे’ चा तुरुंगात असलेला प्रमुख ‘अमृतपाल सिंग’ याने 1 जून रोजी होणाऱ्या पंजाबमधील खादूर साहिब मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा आपला इरादा जाहीर केला.
- त्याची प्रचार करण्याची क्षमता मर्यादित असली तरी, गुन्हेगारी आरोपांचा सामना करत असताना त्याला दोषी ठरविल्याशिवाय निवडणूक लढवण्याच्या त्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही.
- तथापि, त्याला आगामी निवडणुकीत मतदान करण्यापासून मात्र वंचित ठेवले जाईल
7) पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांविरुद्ध लैंगिक छळाच्या तक्रारी आणि घटनेचे कलम 361
- पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी व्ही आनंदा बोस यांच्या विरोधात कोलकाता येथे लैंगिक छळाचा आरोप दाखल करण्यात आला परंतु सध्या त्यांच्या विरोधात कोणतीही प्रक्रिया राबवता येत नाही
- What is Article 361 of the Constitution?
- It states that they shall not be answerable:
to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office; or
for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties.
- Two sub-clauses
- No criminal proceedings whatsoever shall be initiated or continued against the President, or the Governor of a State, in any court during the term of his office.
- No process for the arrest or imprisonment of the President, or the Governor of a State, shall issue from any court during his term of office.
- However, civil proceedings can be brought against them for their personal acts after two months’ notice
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel