Current Affairs | चालू घडामोडी | 05 MAY 2024
1) 5 मे
1.1) कार्ल मार्क्स जन्मदिन = 5 मे 1818
- जर्मन तत्त्ववेत्ता
- ग्रंथ = दास कॅपिटल, 1848 पॅम्फ्लेट, द कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो
1.2) इचलकरंजीला महानगरपालिकेचा दर्जा = 5 मे 2022
- महाराष्ट्रातील 28 वी महानगरपालिका
- देशातील पहिली महानगरपालिका = मद्रास (1968)
- राज्यातील पहिली महानगरपालिका = मुंबई (1889)
2) काँगो मध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा MPox चा उद्रेक झाला आहे
- Mpox चे हे एक नवीन रूप असून हा एक विषाणूजन्य रोग आहे जो पूर्वी मंकीपॉक्स म्हणून ओळखला जात होता
3) भारतीय वायूसेनेच्या वाहनांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात एकजण शहीद
- जम्मू आणि काश्मीरच्या पूंछ जिल्ह्यात 4 मे रोजी दहशतवाद्यांनी भारतीय वायुसेनेच्या वाहनांवर गोळीबार केला. या दहशतवादी हल्ल्यात पाच जवान जखमी झाले होते. त्यापैकी एकजण शहीद झाले आहेत.
4) भारताने मार्च २०२४ मध्ये पेटंट कायद्यात काही मूलभूत बदल केलेले आहेत.
- विकसित देशांपेक्षा अधिक समाजाभिमुख असलेल्या आपल्या पेटंट कायद्यात करण्यात आलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण बदलांचा औषधनिर्मितीच नाही तर कृषी, जैवतंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रांमधील कंपन्यांवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे
- भारत गेली अनेक दशके ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून ओळखला जातो. 2023 च्या एका अहवालानुसार, जगभर वापरल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी 13 औषधांची भारतात निर्मिती होते आणि ती 200 देशांना पुरवली जातात.
- तसेच भारतातील लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्याही अनेक महत्त्वाच्या लशी 170 देशांना पुरवतात. भारताची पेटंट व्यवस्था आणि त्याची कायदेशीर रचना भारतीय औषध उद्याोगाच्या यशाचे एक मोठे कारण मानले जाते.
- पेटंट म्हणजे कुठल्याही संशोधकाला त्याच्या निर्मितीतून ठरावीक काळासाठी योग्य तो आर्थिक मोबदला मिळवण्यासाठी दिला गेलेला हक्क.
- प्रत्येक पेटंटची कालमर्यादा ही साधारणत: २० वर्षे असते.
- भारताचा पेटंट कायदा 1970 मध्ये अमलात आला.
- भारतात पेटंट हे उत्पादनावर न देता निर्मिती प्रक्रियेवर दिले जाऊ लागले.
- एखाद्याने एखाद्या उत्पादनाचा अभ्यास करून त्याच्या निर्मितीची दुसरी प्रक्रिया शोधली, तर त्या उत्पादनाच्या निर्मतीस त्याला मोकळीक होती.
- या कायद्याचा वापर करून अनेक औषधी कंपन्यांनी औषधनिर्मितीच्या नवीन प्रक्रिया शोधल्या आणि हळूहळू भारत औषधनिर्माण क्षेत्रातला एक महत्त्वाचा देश गणला जाऊ लागला.
- आफ्रिकेत १९९०च्या दशकात आलेल्या एड्सच्या साथीत भारतनिर्मित औषधांमुळे लाखो प्राण वाचले हे सर्वज्ञात आहे.
- पेटंट होर्डिंग म्हणजे काय?
- किफायतशीर, नावीन्यपूर्ण ठरू शकणारे शोध आधीच हेरून ठेवून त्यावर लागणारे संशोधन, उत्पादन, वितरण करण्याची जबाबदारी औषधी कंपन्यांतर्फे घेतली जाते.
- ही एक परस्परपूरक अशी साखळी असते. आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून अनेक औषधी कंपन्या अशी संशोधने आणि कल्पना विकत घेऊन ठेवतात, पण त्यावर अनेक वर्षे काम मात्र होत नाही, याला ‘पेटंट होर्डिंग’ असे म्हणतात.
- मोठ्या कंपन्यांची पेटंट होर्डिंगची मानसिकता लक्षात घेऊन भारतातील पेटंट कायद्यात एक नियम ठेवण्यात आला. त्याचे दोन पैलू होते.
- औषधी कंपन्यांना कुठलेही पेटंट नुसतेच घेऊन ठेवता येत नसे, कंपनीने ते वापरणे तरी अपेक्षित होते, नाहीतर इतर कोणाला तरी ते वापरायला देणे अपेक्षित होते.
- यातले काहीच होत नसेल तर त्या उत्पादनाचा ‘सक्तीचा परवाना’ पेटंट कार्यालय इतर उत्पादकांना देऊ शकत होते.
- दरवर्षी पेटंटधारकाला ज्यावर पेटंट घेतले आहे ते संशोधन कसे वापरले गेले, त्यातील देशात आणि विदेशातून आयात केलेल्या उत्पादनाचे प्रमाण, उत्पादनाचा नेमका उपयोग हे सर्व विस्तृतपणे मांडणारा ‘फॉर्म २७’ अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते.
- त्यामुळे, महाग, पेटंट असलेली औषधे भारतीय कंपन्यांना स्वस्तात उत्पादित करून लोकांना उपलब्ध करून देणे शक्य होत असे.
- नवीन तरतुदीतील त्रुटी
- या वर्षी केलेल्या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे फॉर्म २७ मधलीच माहिती अपुरी असल्याने कुठल्याही कंपनीने पेटंट घेऊन त्याचा वापर न करता ‘पेटंट होर्डिंग’ केले तरी त्या कंपनीला जाब विचारता येणार नाही तसेच इतर कुठल्या कंपनीला त्या औषधाचे उत्पादन करण्यासाठी सक्तीचा परवाना द्यावा, असा युक्तिवाद करणेही अवघड होईल.
- ‘एव्हरग्रीनिंग’
- याचा अर्थ म्हणजे एखाद्या मूळ औषधाचे पेटंट संपत आले की त्यात काही किरकोळ रासायनिक बदल करून ते ‘नावीन्यपूर्ण’ म्हणवून त्यावर आणखी एक पेटंट घेऊन मक्तेदारी शाबूत ठेवायची.
- भारतीय पेटंट कायद्यामध्ये याविरुद्ध विभाग (३)(ड) ही तरतूद करण्यात आली.
- कुठल्याही पेटंट असलेल्या उत्पादनात थोडासा फेरफार अथवा क्षुल्लक बदल करून त्यावर नवीन पेटंट दिले जाऊ नये यासाठी पेटंट कार्यालयाकडे या नियमानुसार विरोध नोंदवता येत असे.
- 1995 च्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या ट्रिप्स (TRIPS) करार
- या कराराप्रमाणे जगभरातील औषधनिर्माण, शेती, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्या शासनांच्या मार्फत विकसनशील देशांवर दबाव आणून पेटंट कायदे ‘सुसंवादित’ करावेत, म्हणजे थोडक्यात उत्पादनांना पेटंट द्यावे असे बंधन घातले.
- विकसनशील देशांना 2005 वर्षापर्यंत हा कायदा बदलण्याची मुभा देण्यात आली, आणि तो तसा भारताने बदललाही.
- आता या कायद्यात दोन मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
- पहिला म्हणजे कुठल्याही पेटंटला विरोध करण्यास कोण ‘पात्र’ आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार पेटंट अधिकाऱ्याला दिला आहे.
- दुसरा बदल म्हणजे आधीच्या पेटंट कायद्यामध्ये ही विरोध याचिका दाखल करण्यास शुल्क आकारले जात नसे. आता शुल्क असेल आणि ते बदलते असू शकते. ते किमान चार हजार ते २० हजार रुपये आकारले जाऊ शकते.
- ही रक्कम बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी छोटी असली तरी अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि कोणाही व्यक्तीसाठी निश्चितच क्षुल्लक नाही.अशा याचिका लढवताना औषधी कंपन्यांच्या मातब्बर वकिलांच्या फौजेसमोर लढायला लागणारा कायदेशीर खर्च हा वेगळाच.
5) ‘ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस’ म्हणजे काय ?
- एखाद्या गुन्ह्याच्या संबंधात व्यक्तीची ओळख, ठिकाण किंवा कृती यांच्याविषयी सदस्य देशांकडून अतिरिक्त माहिती संकलित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पोलीस सहकार्य संस्थेकडून ‘ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस’ बजावण्यात येते.
- शेकडो महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आणि परदेशात पळून गेलेला हसनचा जेडीएसचा खासदार प्रज्वल रेवण्णा याच्याविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ‘ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस’ बजावण्याची शक्यता आहे.
- या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) ने प्रज्वल रेवण्णाविरोधात ‘ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस’ बजावण्यासाठी सीबीआयला विनंती केली आहे. सीबीआयने नोटीस बजावल्यानंतर ‘एसआयटी’ला प्रज्वलच्या ठावठिकाण्याची माहिती मिळेल
6) संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाचे प्रमुख पदी
- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संजय कुमार मिश्रा यांची केंद्राने वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- कार्यकाळ चार वर्ष किंवा वयाच्या ७० व्या वर्षापर्यंत यापैकी जे आधी येईल ते
- GST Appellate Tribunal
- वित्त मंत्रालया अंतर्गत केंद्र आणि राज्यांसाठी 63 न्यायिक सदस्य आणि 33 तांत्रिक सदस्य या न्यायाधिकरण आहेत
7) रस्त्यांच्या जाळ्यात भारताने टाकले चीनला मागे
- रोड नेटवर्किंगमध्ये भारत दुसऱ्या स्थानी; अमेरिकेलाही टक्कर देण्याची तयारी
- अमेरिका – ६८ लाख किलोमीटर
- भारत – ६३.७ लाख कि. मी.
- चीन – ५१.९ लाख कि.मी.
- ब्राझील : २० लाख कि. मी.
8) युनिसेफ करिता भारताची राष्ट्रीय राजदूत म्हणून अभिनेत्री करीना कपूर खानची नियुक्ती
- युनिसेफ : युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड
- स्थापना = 1946
- मुख्यालय = न्यूयॉर्क, अमेरिका
- जागतिक स्तरावर मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा या संस्थेच्या निर्मितीचा उद्देश आहे.
- ही संस्था 190 देशांमध्ये काम करते.
9) शशी भूषण सिंग यांची राष्ट्रीय ज्यूट बोर्डाच्या सचिवपदी नियुक्ती
- 2010-बँचचे IRTS अधिकारी शशी भूषण सिंग यांची वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय ज्यूट बोर्डाचे सचिव म्हणून नियुक्ती
- राष्ट्रीय ज्यूट बोर्ड मुख्यालय = कोलकाता
- कार्यकाळ = पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत
10) भारतीय लष्कर आणि पुनित बालन ग्रुपने भारतातील पहिले संविधान उद्यान विकसित करण्यासाठी सहकार्य करार केला
- हे संविधान पार्क पुणे येथे स्थापन करण्यात येणार
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel