Current Affairs | चालू घडामोडी | 16 DEC 2023
1) लोकायुक्त विधेयक विधापरिषदेत मंजूर.
- सुधारित लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदी सर्वांनाच या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
- भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकारही लोकायुक्तांना देण्यात आले आहेत.
- दिवाणी न्यायालयाचेही अधिकार लोकायुक्तांना असतील. या कायद्यानुसार दाखल खटला एक वर्षात निकाली काढण्याची जबाबदारी विशेष न्यायालयांवर सोपविण्यात आली आहे.
- मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोनतृतीयांश सदस्यांची पूर्वमान्यता लागेल.
- मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच आरोपांची चौकशी करण्याची लोकायुक्तांना मुभा असेल. सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत संबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे.
2) अयोध्येत जलमेट्रो.
- शरयू नदीत ‘नया घाट ते गुप्तार घाट’ या मार्गावर सुरू होणार
- कोचीमध्ये निर्मिती
3) ‘घातक’ या ड्रोनची यशस्वी चाचणी.
- निर्मिती = DRDO
- भारतीय हवाई दलात होणार सामील.
4) माजी खेळाडू लिएंडर पेस व विजय अमृतराज यांचा आंतरराष्ट्रीय टेनिस ‘हॉल ऑफ फेम’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
- हा मान मिळवणारे ते पहिले आशियाई पुरुष खेळाडू ठरले आहेत.
5) मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरण्यासाठी ‘अभय योजना’
- सुमारे २.३४ लाख व्यवहारांमध्ये नागरिकांनी कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची रक्कम माफ वा कमी करणारी ही योजना निवासी, अनिवासी औद्याोगिक वापराच्या प्रयोजनासाठी केलेले सर्व व्यवहार, विक्री करारपत्रे, भाडेपट्ट्याचे दस्त, विक्री प्रमाणपत्र, बक्षीसपत्र, तारण यासाठी लागू आहे.
- दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत दोन हजार कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचा अंदाज नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने व्यक्त केला आहे.
- सन १९८० ते २०२० या कालावधीत सुमारे दोन लाख ३४ हजार प्रकरणांत मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे महालेखाकार कार्यालय आणि नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत उघड झाले. याची वसुली आजतागायत होऊ शकली नसल्याने अखेर अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जुलै महिन्यात राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- पहिला टप्पा = १ डिसेंबर ते ३१ जानेवारी २०२४
दुसरा टप्पा = १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel