माजी राष्ट्रपति ‘रामनाथ कोविंद’ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
गरज कशासाठी –
1950 ते 1967 पर्यन्त लोकसभा व विधानसभेच्या चारही निवडणूका एकत्रच झाल्या होत्या.
एकत्र निवडणुकांमुळे तिजोरीवरील बोजा कमी होईल असा दावा.
नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देवरॉय यांनी तयार केलेल्या अहवालात सांगितले की गेल्या 10 वर्षात असे एकही वर्ष नाही की लोकसभा वा विधानसभेची निवडणूक झालेली नाही.
सततच्या आचारसंहितेमुळे विकास कामात अडथळा येतो.
याधीही एकत्रित निवडणुकांसाठी प्रयत्न झालेले आहेत.
2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यावर नीती आयोगाची समिति नेमण्यात आली होती. बिबेक देबरॉय, किशोर देसाई, यांच्या समितीने ‘एक राष्ट्र एक निवडणूका’ व्यवहार्य असल्याचा अहवाल सादर केला होता.
काय करावे लागेल?
घटनादुरुस्ती करावी लागेल. दोन्ही संभागृहांत 2/3 rd सदस्यांच्या पाठिंब्याने विधेयक मंजूर व्हावे लागेल. तसेच देशभरातील एकूण विधांसभांपैकी निंम्यांची मंजूरी लागेल.
समस्या काय आहेत?
राज्यांमध्ये सरकार कोसळल्यास काय?
विधानसभेत त्रिशंकु स्थिति निर्माण झाल्यावर काय?
राष्ट्रीय मुद्दे पुढे येतील व प्रादेशिक मुद्दे दुय्यम होतील.
प्रादेशिक पक्षांचे महत्व कामी होईल.
निवडून आलेल्या उमेदवाराचे अचानक निधन झाल्यास काय करावे लागणार?
राज्यघटना काय सांगते?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 83(2) आणी 172(1) नुसार सध्या लोकसभा व विधानसभा अनुक्रमे यांची मुदत पाच वर्ष निश्चित आहे.
