Current Affairs | चालू घडामोडी | 17 APR 2024
1) पहिल्या लोकसभेची स्थापना = 17 एप्रिल 1952
- कमाल सदस्य = 552
- राज्य = 530, केंद्रीय प्रदेश = 20, अंग्लो इंडियन = 2
2) अमिताभ बच्चन यांना लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
- मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
- प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रेहमान यांना संगीत क्षेत्रातील प्रदीर्घ सेवेसाठी,
- ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी नाट्य – चित्रपट – मालिका क्षेत्रातील योगदानासाठी
- प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिानी कोल्हापुरे यांना अभिनय क्षेत्रातील कामगिरीसाठी
- प्रसिद्ध गायक रुपकुमार राठोड यांना हिंदुस्थानी संगीत गायनासाठी
- अतुल परचुरे यांनाही नाट्य क्षेत्रातील कामगिरीसाठी
- मागील पुरस्कार
1st – 2022- नरेंद्र मोदी
2nd – 2023 – आशा भोसले
3rd – 2024 – अमिताभ बच्चन
- 6 फेब्रुवारी 2022 रोजी वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालेल्या दिग्गज गायिका लता मंगेशकर यांच्या स्मृती आणि सन्मानार्थ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्काराची स्थापना करण्यात आली आहे
- मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठान चॅरिटेबल ट्रस्टकडून केवळ एकाच व्यक्तीला दरवर्षी हा पुरस्कार देण्यात येईल.
- रोख रक्कम – ₹ 1 lakh
3) राज्यांच्या कर्जमर्यादेला केंद्राचा चाप
- डिसेंबर २०२३ मध्ये केरळ या राज्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भारतीय घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत केंद्र सरकारविरोधात एक दावा दाखल केला आणि त्या दाव्यामध्ये दोन गोष्टींना आव्हान दिले.
- राज्य सरकारने किती कर्ज घ्यायचे याची कमाल मर्यादा केंद्र सरकारने ठरवून देऊ नये आणि त्या संदर्भात केंद्र सरकारने कुठलेही निर्देश देणे म्हणजे राज्याच्या स्वायत्ततेवर घाला आहे
- वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००३ (FRBM Act) या कायद्यात केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये एक दुरुस्ती केली. त्या बदलानुसार वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या अखेरपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारे यांच्या एकत्रित कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी प्रमाण कमाल ६० असले पाहिजे याची खात्री केंद्र सरकारने करावी. त्यानुसार केंद्र सरकारला राज्य सरकारांच्या कमाल कर्जमर्यादेवर निर्देश देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. त्यामुळे केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अशी मागणी केली की ही दुरुस्ती राज्यघटनेच्या विरोधी आहे म्हणून ती रद्द करण्यात यावी.
- भारतीय राज्यघटना एक संघराज्य संरचना प्रदान करते. त्यानुसार काही विशिष्ट स्तरावर राज्यांना स्वायत्तता देते.
- परंतु वित्तीय स्वायत्तता ही घटनात्मक तरतुदी, केंद्रीय कायदे आणि केंद्र- राज्य सरकारातील आर्थिक संबंधांवर नियंत्रण ठेवणारी धोरणे यांच्यावर अवलंबून असते.
- शिवाय दर पाच वर्षांनी स्थापित होणारा वित्त आयोगही या संदर्भात काही शिफारशी करत असतो.
- भारतीय राज्यघटनेतील कलम २९३ हे राज्य सरकारने घ्यायच्या कर्जासंबंधी आहे.
- त्यानुसार राज्य सरकारे ‘कन्सालिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट’च्या तारणावर देशांतर्गत कर्ज उभारू शकतात.
- पण अशा कर्जाची मर्यादा संसद ठरवून देऊ शकते.
- जी राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत आणि ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारकडून कर्ज घेतलेली आहेत, ती राज्ये केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय आणखी कर्ज घेऊ शकत नाहीत.
- अशा राज्यांना आणखी कर्ज घेण्यासाठी परवानगी देताना केंद्र सरकार काही अटी लावू शकते. राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय विदेशी कर्ज घेऊ शकत नाही.
- थोडक्यात राज्यघटना राज्य सरकारांना केंद्र सरकारच्या संमतीने आणि केंद्र सरकारने घातलेल्या अटीनुसार देशांतर्गत कर्ज घेण्यास संमती देते
- राज्यांची कर्जे याबाबतील वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००३ (FRBM Act) या कायद्याने वित्तीय शिस्त राखणे, वित्तीय तूट कमी करणे आणि अधिक कार्यक्षमतेने सार्वजनिक निधीचे व्यवस्थापन करणे यासाठी कमाल कर्जमर्यादेचे काही लक्ष्य निश्चित करून दिले आहे.
- सदर कायदा राज्याची एकूण देणी किती असावीत आणि अर्थसंकल्पीय तूट किती असावी यावरही मर्यादा घालतो.
- शिवाय केंद्र सरकार अर्थ मंत्रालयामार्फत राज्यांच्या कर्जावर मर्यादा घालून देशाचे आर्थिक स्थैर्य आणि वित्त धोरण यांना मदत करू शकते.
- तसेच दर पाच वर्षांनंतर स्थापित केला जाणारा वित्त आयोग देशात आणि राज्यात वित्तीय स्थिरता राहावी यासाठी राज्यांच्या कर्जमर्यादेबाबतही शिफारस करतो.
4) ‘आयएमएफ’चा 6.5 टक्के विकास दराचा सुधारित अंदाज
- भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर पुढील आर्थिक वर्षात (2025) 6.8 टक्के राहील, असा सुधारित अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) वर्तविला.
- याआधी वर्तविलेल्या 6.5 टक्के विकास दराच्या अंदाजात 30 आधारबिदूंची वाढ करत तो 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.
- याचदरम्यान चीनचा वाढीचा वेग 4.6 टक्के राहणार असून भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल
- भारतीय अर्थव्यवस्थेची दौड कायम राहणार असली तरी आशियाची वाढ 2023 मधील अंदाजे 5.6 वरून 2025 मध्ये 4.9 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel