Current Affairs | चालू घडामोडी | 24 APR 2024
1) 24 एप्रिल
1.1) राष्ट्रीय पंचायत राज दिन
- 73 वी घटनादुरुस्ती, 1993 अमलात
- पंचायत संस्थांना घटनात्मक दर्जा व संरक्षण
- समावेश =
- 11 वे परिशिष्ट
- नववा भाग (पंचायती)
- कलम 243 (A ते O)
1.2) केशवानंद भारती केस = 24 एप्रिल 1973
- 51 वर्ष पूर्ण
- घटनेची मूलभूत संरचना सांगितली
2) अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. नईमा खातून
- अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या त्या पहिल्या महिला कुलगुरू आहेत
3) केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाला आज (२४ एप्रिल) ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत
- ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ या १९७३ सालच्या खटल्यात १३ सदस्यीय पूर्णपीठाने दिलेल्या निकालातदेखील धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा अविभाज्य घटक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे
- २६ जानेवारी १९५० पासून घटना लागू झाली. तेव्हापासून आजवर घटनेत १०० पेक्षा अधिक वेळा दुरुस्त्या झाल्या आहेत. १७८९ साली अस्तित्त्वात आलेल्या अमेरिकन राज्यघटनेत आजवर केवळ २७ वेळा दुरुस्त्या झाल्या आहेत
- राज्यघटना दुरुस्त करता येते का?
- घटनादुरुस्तीची स्पष्ट तरतूद अनुच्छेद ३६८ मध्ये आहे
- घटनादुरुस्तीसाठी २/३ सदस्यांची आणि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त राज्य विधानसभांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे.
- शंकर प्रसाद (१९५१) आणि सज्जन सिंग (१९६५) या निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की राज्यघटना पूर्णपणे बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
- तर १९६७ मधील ‘आय. सी. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की संसदेला घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत अधिकार कमी करता येणार नाहीत
- केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार
- अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत बहाल करण्यात आलेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसेदचा अधिकार अनिर्बंध आहे का, असा मूलभूत प्रश्न केशवानंद भारती खटल्यात उपस्थित झाला.
- केशवानंद हे केरळमधील एडनीर मठाचे मठाधिपती होते.
- केरळ सरकारने १९६० च्या दशकात जमीन सुधार योजनेअंतर्गत जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित दोन कायदे संमत केले, ज्यायोगे एखाद्या व्यक्तीची शेतजमीन किती असावी, याची मर्यादा निश्चित केली गेली. अतिरिक्त जमीन काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला दिला गेला.
- १९७० मध्ये केरळ सरकारने पुन्हा धार्मिक संस्थांच्या जमीन धारणेवर मर्यादा आणली.
- या निकालापूर्वी- १९६७ मध्ये गोलकनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला कुठल्याही घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करता येणार नाही, असा निकाल दिला होता.
- १९६९ साली १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले आणि १९७० साली संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले गेले. मात्र ही कृती सरदार पटेल यांनी संस्थानिकांना संस्थाने खालसा करताना दिलेल्या आश्वासनांच्या विरुद्ध होती.
- गोलकनाथचा निकाल आणि वरील दोन निर्णयांना आव्हान देणारी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली.
- मात्र यावर मात करण्यासाठी आणि पर्यायाने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर कुरघोडी करण्यासाठी चोविसावी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.
- २५ व्या आणि २९ व्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी करून संसदेला घटनादुरुस्तीचे अनिर्बंध अधिकार परत प्राप्त करून दिले.
- या सर्व घडामोडींमुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसतो असा दावा करत केशवानंद भारती यांनी प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
- मूलभूत चौकटीचे तत्त्व
- घटनेत कुठेही उल्लेख नसलेल्या ‘घटनेच्या मूलभूत चौकटी’चा जन्म या निकालामुळे झाला.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ सदस्यीय घटनापीठापुढे तब्बल ६८ दिवस या खटल्यावर युक्तिवाद सुरू होते. न्यायालयाने २४ एप्रिल १९७३ रोजी सात विरुद्ध सहा अशा बहुमताने तब्बल ७०० पानी ऐतिहासिक निकाल दिला.
- घटनेमध्ये बदल करण्याचे संसदेचे अधिकार अनिर्बंध नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत घटनेची मूलभूत चौकट, घटनेचे सर्वोच्च स्थान, केंद्र-राज्य सरकार यांचे स्वतंत्र अधिकार, घटनेचे सार्वभौम आणि लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असे या निकालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
- 42 वी घटनादुरुस्ती
- आजवरची सर्वांत वादग्रस्त अशी ४२वी घटनादुरुस्ती हा केशवानंद निकालाचाच परिपाक होता.
- ही दुरुस्ती छोटी घटना म्हणूनसुद्धा ओळखली जाते.
- या दुरुस्तीत राज्यघटनेचे अनेक भाग, प्रस्तावना, घटनादुरुस्तीचा अनुच्छेद इत्यादींचा समावेश होता.
- 14 नवीन अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले, ज्यायोगे सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे अनेक अधिकार काढून घेतले गेले,
- मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणली गेली,
- संसदेचा कालावधी सहा वर्षांचा केला गेला
- घटनेचा गाभा असलेल्या प्रस्तावनेमध्ये सुरुवातीला ‘सार्वभौमत्व’ आणि ‘लोकशाही’ या तत्त्वांचाच समावेश होता. मात्र ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ या तत्त्वांचा प्रस्तावनेत सर्वप्रथम अंतर्भाव ४२व्या घटनादुरुस्तीने केला
- धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व
- धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट व्याख्या घटनेत कुठेही दिलेली नाही.
- विविध निकालांवरून सर्वधर्मसमभाव किंवा कोणत्याही विशिष्ट धर्माला झुकते माप न देणे अशी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या करता येईल.
- घटनेतील अनुच्छेद २५ ते ३० मध्ये याबाबतच्या तरतुदी आहेत.
- कलम २५ प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीस सामाजिक स्वास्थ्य, नैतिकता आणि कायदेशीर तरतुदींना बाधा न आणता सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून आपल्या धर्माचे आचरण करता येते.
- धर्मनिरपेक्षतेचे उद्दिष्ट खरोखरच साध्य करायचे असेल, तर घटनेतच अंतर्भूत असलेल्या ‘समान नागरी कायद्याची’ अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी ‘शबनम हाशमी’ खटल्याच्या निमित्ताने व्यक्त केले होते.
4) वर्षाला 1 लाख कोटी नफा कमावणारी पहिली भारतीय कंपनी = रिलायन्स
5) लॉरेओ पुरस्कार
- सर्बियाचा तारांकित टेनिसपटू नोव्हाक जोकोविच आणि स्पेनची महिला फुटबॉलपटू ऐताना बोनमती यांची निवड
- कारकीर्दीत विक्रमी २४ ग्रँडस्लॅम विजेतीपदे मिळवणारा जोकोविच पाचव्यांदा या पुरस्काराचा मानकरी ठरला
- महिला विभागात या पुरस्काराची मानकरी ठरलेली बोनमती हा सन्मान मिळवणारी पहिली फुटबॉलपटू ठरली आहे.
- या वेळी महिला विश्वचषक विजेत्या स्पेन संघाचाही सन्मान करण्यात आला. प्रथमच ही स्पर्धा जिंकल्याबद्दल त्यांना २०२३ वर्षातील सर्वोत्तम संघ म्हणून निवडण्यात आले.
- हे पुरस्कार २००० पासून दरवर्षी दिले जातात.
6) सौरव घोषालची व्यावसायिक स्क्वॉशमधून निवृत्ती
- सौरवने इंचेऑन आणि हाँगझो आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सांघिक सुवर्ण, राष्ट्रकुल स्पर्धेत तीन पदके आणि जागतिक दुहेरी स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवले आहे.
7) देवरुख सड्यावर दीपकाडीच्या नव्या वाणाची नोंद; IUCN च्या लाल यादीत संकटग्रस्त प्रजाती म्हणून स्थान
- दीपकाडी कोकणेन्स या नावाने ओळखली जाणारी ही प्रजात केवळ पावसाळी हंगामात बहरते
- कोकणात अतिशय तुरळक ठिकाणी भरपूर प्रमाणात वाढणाऱ्या या वनस्पतीचे अस्तित्व रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा मिळून सुमारे ३० ठिकाणांवर आहे. त्यामुळे आययूसीएनच्या लाल यादीत या प्रजातीला संकटग्रस्त प्रजाती म्हणून स्थान दिले आहे.
8) भारतीय नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांची ऐतिहासिक महासागर मोहिम यशस्वीपणे पार पाडून INSV तारिणी मायदेशी परतली
- या मोहिमेचे नेतृत्व भारतीय नौदलाच्या महिला अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर डिलना के. आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा ए. यांनी केले.
- अशी ऐतिहासिक मोहीम पूर्ण करणाऱ्या त्या भारतातील पहिल्या असल्यामुळे त्यांच्या या अद्वितीय प्रवासाचे महत्व विशेष आहे.
- या मोहिमेला 28 फेब्रुवारी 24 रोजी प्रसिद्ध नाविक आणि त्यांचे मार्गदर्शक कमांडर अभिलाष टॉमी (निवृत्त) यांनी गोव्यातून हिरवा झेंडा दाखवला.
- या अभियानाच्या माध्यमातून लैंगिक समानता आणि नौवहन क्षेत्रात महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्याची भारतीय नौदलाची वचनबद्धता अधोरेखित होते
9) कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय; मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण!
- श्रेणी II ब अंतर्गत कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिमांना ओबीसी ठरवण्यात आलेलं आहे. मागासवर्गीय आयोगाने म्हटलं की, श्रेणी – १ मध्ये १७ मुस्लिम समुदायांना ओबीसी ठरवण्यात आलेलं आहे. तर श्रेणी २ ए मध्ये १९ मुस्लिम समुदायांना ओबीसी ठरवण्यात आलेलं आहे.
- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर यांनी सांगितलं की, कर्नाटक सरकारमधील नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार आहे.
- कर्नाटक सरकाच्या मागास कल्याण विभागाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला लिखित स्वरुपात याबाबत अवगत केलं होतं.
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel