Current Affairs | चालू घडामोडी | 25 APR 2024
1) जागतिक मलेरिया दिन
- 2007 पासून साजरा करतात
- Theme 2024 -“Accelerating the fight against malaria for a more equitable world”
- मलेरिया = ॲनाफिलिस डासांच्या मादी पासून प्रसार
- आदिजीव = प्लाज्मोडियम
2) भारतीय मसाले कंपनीत आढळले कॅन्सर होणारे घटक
- MDH आणि एव्हरेस्ट या भारतीय कंपनीत इथीलिन ऑक्साईड नामक घटक आढळले, ज्यामुळे कॅन्सर होण्याचा धोका वाढतो
- Ethylene Oxide
- जीवाणू, विषाणू आणि बुरशी नष्ट करणारा रंगहीन, अत्यंत ज्वलनशील आणि प्रतिक्रियाशील वायू
- हे मसाले उद्योगामध्ये सूक्ष्मजीव दूषितपणा कमी करण्यासाठी वापरले जाते.
3) भारतात प्रथमच निलगिरी तहरचे लोकसंख्येचे मूल्यांकन होत आहे
- तामिळनाडू राज्य सरकार केरळच्या वनविभागाच्या सहकार्याने निलगिरी ताहरच्या लोकसंख्येचा अंदाज घेत आहे.
- निलगिरी तहर = तमिळनाडूचा राज्य प्राणी
- Conservation Status
IUCN- Endangered
WPA- Schedule I
4) उसेन बोल्ट = पुरुषांच्या आयसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट स्पर्धा, 2024 चा ब्रँड ॲम्बेसेडर
5) वर्गभेद निर्माण करणारा शिक्षण हक्क!
- खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास खासगी शाळेला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
- यातून श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा अशी विभागणी होताना दिसणार आहे
- शिक्षण हक्क
- २००२ ला 86 व्या घटनादुरुस्ती ने संविधानातील तरतुदीत सुधारणा करून अनुच्छेद २१(अ) नुसार शिक्षण हक्कास मूलभूत हक्काचा दर्जा देण्यात आला.
- पुढे २००९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा’ संमत केला.
- १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
- 2009 च्या कायद्यात वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांचे हित साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी करण्यात आल्या.
- या विद्यार्थ्यांना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व खासगी विनाअनुदानित शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण देण्यात आले.
- केवळ अल्पसंख्याक घटकांसाठीच्या शाळांना २५ टक्के आरक्षणाचे बंधन लागू नाही.
- त्यामुळे काही गरीब विद्यार्थ्यांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांत प्रवेशाचा मार्ग खुला झाला.
- त्या प्रवेशांसाठी शुल्काच्या रकमांची प्रतिपूर्ति राज्य सरकारने करणे आवश्यक होते. मात्र त्यास होणाऱ्या विलंबामुळे खासगी शाळांचे आर्थिक नुकसान होऊ लागले.
- शिक्षण हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या कायद्याशी सुसंगत नियमावली तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.
- 2011 ला महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण हक्काबाबत ‘महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११’ ही नियमावली तयार केली.
- ९ फेब्रुवारी २०२४ ला या नियमावलीत वरील सुधारणा करण्यात आली
- खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात शासकीय किंवा अन्य अनुदानित शाळा असल्यास त्या खासगी विनाअनुदानित शाळेला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही, असे यात म्हटले आहे.
- संविधानातील अनुच्छेद २४४ नुसार संसदेने संमत केलेल्या कायद्याशी विसंगत तरतुदी राज्य सरकारांना करता येत नाहीत. या सांविधानिक तरतुदीकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
- खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या सर्व संस्थांनी एकत्रित येत शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१)(क) ची तरतूद घटनाबाह्य ठरवत ती रद्द करावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
- सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायनिर्णयात विनाअनुदानित शाळांना आरक्षण न देण्याची मुभा दिल्यास सामाजिक वर्गवारी निर्माण होईल, असे मत नोंदविले आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१)(क) ची तरतूद योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
- या न्यायनिर्णयाकडेदेखील राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे.
- नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्याआधी शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून शासकीय शाळांत आवश्यक सोयी-सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे.
- दिल्लीतील सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावला आहे. त्याचा परिणाम असा की खासगी शाळांकडे पालक आणि विद्यार्थ्यांचा कल कमी झाला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात शासकीय शाळांचा विकास होणे गरजेचे आहे.
- त्याचप्रमाणे किमान प्राथमिक शिक्षणातील अभ्यासक्रमात सुसूत्रता आणण्याचीही आवश्यकता आहे.
- अन्यथा आर्थिक परिस्थितीनुसार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत राहिल्यास शिक्षणातून सामाजिक ‘वर्गभेद’ निर्माण होईल.
- वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना विषमतारहित गुणवतापूर्ण शिक्षण उपलब्ध न झाल्यास समाजात समतेचा विचार रुजविणे हे दिवास्वप्नच ठरेल.
6) DRDO ने भारतीय सैन्यासाठी देशातील सर्वात हलके बुलेट प्रूफ जॅकेट बनवले
7) कुस्ती खेळाडू आयोगाच्या अध्यक्षपदी नरसिंह यादव
- राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेता आणि ‘महाराष्ट्र केसरी’ किताबाचा तीनदा मानकरी असलेला मुंबईकर नरसिंह यादवची भारतीय कुस्ती महासंघाच्या खेळाडू आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
- जागतिक संयुक्त कुस्ती महासंघाने (UWW) भारतीय कुस्ती महासंघास तातडीने खेळाडू आयोगाची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सातसदस्यीय खेळाडू आयोगाची निर्मिती करण्यात आली.
8) राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रशिक्षक म्हणून लांगम चाओबा देवी यांची निवड
9) निव्वळ संशयावरून हस्तक्षेपाची गरज नाही! ईव्हीएमबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
- लोकसभा मतदारसंघाअंतर्गत विधानसभा मतदारसंघांमध्ये प्रत्येकी पाच ‘व्हीव्हीपॅट’ची (कागदी पावत्या) पडताळणी होते.
- त्याऐवजी सर्व व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) व इतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली होती
- सर्वोच्च न्यायालयाने काही तांत्रिक मुद्द्यांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. आयोगाने चारही मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने मतदानयंत्राद्वारे होणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
- मतपेटीद्वारे मतदान घेण्याची शक्यताही न्यायालयाने फेटाळली.
10) कोटक महिंद्र बँकेवर निर्बंध. ऑनलाइन ग्राहक नोंदणी, क्रेडिट कार्ड वितरणास मनाई
- कारवाई कशामुळे?
- रिझर्व्ह बँकेने २०२२ आणि २०२३ अशी सलग दोन वर्षे चाललेल्या मूल्यांकनात आढळून आलेल्या उणिवांनंतर, जारी केलेल्या सुधारात्मक कृती योजनांचेही कोटक महिंद्र बँकेने पालन केले नाही.
- बँकेने सादर केलेला अनुपालन अहवाल एकतर अपुरा, आणि योजलेले उपाय चुकीचे किंवा तकलादू होते, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
- ग्राहक सेवा प्रदान करण्याच्या बँकेच्या क्षमतेवरच नव्हे तर डिजिटल बँकिंग आणि देयक प्रणालीच्या आर्थिक परिसंस्थेवरही गंभीर परिणाम संभवणाऱ्या या उणिवा तातडीने दूर करणे अत्यावश्यक होते.
11) भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणाने (IRDAI)आता ६५ वर्षांची आरोग्य विम्याची अट काढून टाकली आहे.
- यामुळे ८० अथवा ९० वयाच्या ज्येष्ठांनाही आरोग्य विमा खरेदी करून त्याचे संरक्षण मिळवता येईल.
- कधीपासून ?
- आरोग्य विमा नियामवली २०१६ चे नियम ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू होते.
- त्यामुळे आता नवीन नियम १ एप्रिल 2024 पासून लागू झाले आहेत. नवीन नियम लागू झाल्याने कंपन्या ज्येष्ठांसाठी तातडीने नवीन आरोग्य विमा योजना आणू शकतील.
- फायदा काय ?
- आधी एखाद्या व्यक्तीला वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत आरोग्य विमा खरेदी करता येत होता. नव्या सुधारणेमुळे कोणत्याही वयोगटातील व्यक्ती आरोग्य विमा खरेदी करू शकेल.
- यामुळे आरोग्य विमा खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढणार आहे.
- याचबरोबर आरोग्य विमा बाजारपेठेचा विस्तार होण्यासोबत आरोग्य सुविधांवरील भरमसाट खर्चांपासून ज्येष्ठ नागरिकांची काही प्रमाणात सुटका होणार आहे.
- एखाद्या व्यक्तीला विमा खरेदी करण्याच्या कालावधीच्या आधी असलेल्या आजारांना विमा सरंक्षण देणे आता बंधनकारक आहे.
- आधीच्या आजाराचे कारण सांगून विमा कंपनी संरक्षण नाकारू शकत नाही.
12) पहिली, दुसरीच्या पाठ्यपुस्तकांत पुढील वर्षीपासून (2025) बदल
- शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये बालवाटिका, बालवाडी, अंगणवाडी, पहिली आणि दुसरी या वर्गांसाठी प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
13) संभव = end to end Mobile Secure System
- भारतीय आर्मी ने हे ॲप तयार केले आहे
- ‘संभव’ पायाभूत सुविधा आणि नागरी-लष्करी उद्देशांसाठी विकसित केले गेले आहे.
- ‘संभव’ खाजगी नेटवर्क ऐवजी व्यावसायिक सेल्युलर नेटवर्कवर विकसित केले आहे.
14) भारताने लिथियम शोध आणि खाण प्रकल्पासाठी अर्जेंटिना सोबत जानेवारी 2024 मध्ये करार केला
15) सॅम पित्रोदा विवाद आणि वारसा कर (Inheritance Tax)
- Inheritance Tax किंवा वारसा कर हा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वा तिच्या संपत्तीवर आणि पर्यायाने वारसदारांवर आकारला जातो.
- अमेरिकेत सरसकट सगळीकडे हा कर लागू करण्यात आलेला नाही. अमेरिकेतल्या 6 राज्यांमध्ये हा कर आकारण्यात येतो आणि प्रत्येक राज्यात आकारला जाणारा कर वेगवेगळा आहे.
- युके, जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स या देशांतही असा वारसा कर आकारला जातो.
- भारतात यापूर्वीही वारसा (किंवा मृत्यू) कर होता. इस्टेट ड्युटी म्हणून ओळखला जाणारा हा कर 1953 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि राजीव गांधींच्या सरकार मधील अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग 1985 मध्ये यांनी तो रद्द केला होता.
- भारतात Gift Tax आणि संपत्ती कर (Wealth Tax) होता. भारतातला गिफ्ट टॅक्स 1998 साली यशवंत सिन्हा यांनी रद्द केला तर Wealth Tax म्हणजे संपत्ती कर 2015 साली अरुण जेटली यांनी रद्द केला.
16) भारतरत्न पुरस्कार
- भारताचा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
- भारताचे राष्ट्रपती प्रदान करतात
- कोणतीही रोख रक्कम दिली जात नाही
- रचना
- पुढील बाजुस : एक पिंपळाचे पान देवनागरी लिपीमध्ये कोरलेल्या “भारतरत्न” या शब्दासह सुर्याचे चिञ कोरलेले आहे.
- मागील बाजूस : देवनागरी लिपीमध्ये “सत्यमेव जयते” भारताचे प्लॅटिनम राज्य चिन्ह केंद्रस्थानी ठेवले आहे.
- स्थापना : 1954
- एकूण : 53
- पहिले पारितोषिक : 1954
-सी. राजगोपालाचारी
-एस राधाकृष्णन
-सी व्ही रमण
- 2019 मध्ये
-नानाजी देशमुख (मरणोत्तर)(महाराष्ट्रीयन)✅
-भूपेन हजारिका (मरणोत्तर)
-प्रणव मुखर्जी
- 2024 मधील भारतरत्न क्रमानुसार
- 49 क्रमांक : कर्पूरी ठाकुर
- 50 क्रमांक : लालकृष्ण आडवाणी
- 51 क्रमांक : चौधरी चरण सिंह
- 52 क्रमांक : पी व्ही नरसिम्हा राव
- 53 क्रमांक : एम एस स्वामीनाथन
(Trick:- क ले चा नर स्वामी)
- सर्वात तरुण = सचिन तेंडुलकर 40 व्या वर्षी (2013)
- तुलनात्मक पुरस्कार : सरदार पटेल राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel