Current Affairs | चालू घडामोडी | 28 DEC 2023
1) मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण ठरविण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने १९ निकष निश्चित केले.
- सामाजिक मागासलेपण (कंसात गुण)(100 गुण)
- जाती/ पारंपरिक व्यवसाय/ हस्तकला कारागिरी/रोजगार या कारणांमुळे अशा वर्गाला सामाजिक स्तरात कनिष्ठ समजले जाते. (२०)
- राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक स्त्रिया निर्वाहासाठी व्यवसाय/रोजगार/ मजुरीमध्ये हलक्या कामात गुंतलेल्या आहेत, असा वर्ग. (२०)
- राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरुष निर्वाहासाठी व्यवसाय/रोजगार/ मजुरीमधे हलक्या कामात गुंतलेले आहेत, असा वर्ग (२०)
- ज्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरण अनुकूल नाही, असा वर्ग (१०)
- राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्यांपेक्ष अधिक पुरुषांचा आणि दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक स्त्रियांचा बालविवाह केला जातो, असा वर्ग. (१०)
- अंधश्रद्धाळू प्रथा आणि अंधविश्वास सर्रास आढळणारा वर्ग. (१०)
- स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या चालीरीती सर्रास असणारा वर्ग. (१०)
- आर्थिक निकष (70 गुण)
- दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण राज्याच्या एकूण कुटुंबांपेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेला वर्ग (२०)
- असा वर्ग ज्यामध्ये किमान ३० टक्के लोक ग्रामपंचायत कायद्यानुसार घोषित कच्च्या घरांमध्ये राहतात. (१०)
- अल्पभूधारक कुटुंबांची संख्या राज्य सरासरीच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेला वर्ग. (१०)
- असा वर्ग ज्यामध्ये भूमिहीन कुटुंबांची संख्या राज्याच्या सरासरीपेक्षा किमान १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. (१०)
- सभासद किंवा संस्थांच्या मालकीच्या शैक्षणिक संस्था, औद्याोगिक प्रतिष्ठान किंवा रोजगाराचे इतर स्राोत नसलेला वर्ग. (१०)
- असा वर्ग ज्यामध्ये उपभोग कर्ज घेतलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. (१०)
- शैक्षणिक निकष (८० गुण)
- पहिली ते दहावी दरम्यान शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असणारा वर्ग. (१०)
- असा वर्ग ज्यामध्ये दहावी उत्तीर्णांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. (१०)
- असा वर्ग ज्यामध्ये मुलींच्या शाळागळतीचे प्रमाण पहिली ते दहावीदरम्यान राज्याच्या सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. (२०)
- बारावी उत्तीर्णांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेला वर्ग. (१०)
- पदवी किंवा पदव्युत्तर किंवा तत्सम शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेला वर्ग. (१०)
- असा वर्ग ज्यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम जसे वकिली, वैद्याकीय, अभियांत्रिकी-तंत्रज्ञान, चार्टर्ड अकाउंटंट, मॅनेजमेंट, डॉक्टरेट अभ्यासक्रम शिकणाऱ्यांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. (२०)
2) नागपूर, अमरावती, बुलढाणा जिल्ह्यांत संत्रा प्रक्रिया केंद्रे.
3) राष्ट्रीय सागरी उद्याने
3.1) कच्छ आखातातील सागरी उद्यान;
- भारतातील सर्वात मोठे सागरी उद्यान
3.2) महात्मा गांधी सागरी राष्ट्रीय उद्यान, अंदमान;
3.3) मन्नार सागरी उद्यान, तमिळनाडू;
- सागरी वनस्पती आणि जैवविविधतेबाबत प्रसिद्ध
3.4) गहिरमाथा संरक्षित क्षेत्र, ओरिसा;
- सागरी कासवांच्या जलावतरणासाठी प्रसिद्ध ठिकाण
3.5) मालवण सागरी संरक्षित क्षेत्र;
3.6) राणी झाशी नॅशनल पार्क, अंदमान
- फळभक्षी वटवाघळे व खाऱ्या पाण्यातील सुसरी साठी प्रसिद्ध
4) SDG आणि पाणी
- २०१७ साली संयुक्त राष्ट्रे (यूएन) आणि सगळ्या देशांनी मिळून ‘शाश्वत विकासा’चे उद्दिष्ट साधण्याच्या दृष्टीने पाणी प्रश्नावर काम करण्यासाठीचा ठराव केला. त्यासाठी २०१८ ते २०२८ हे दशक जाहीर करण्यात आले.
- या दशकाचे तसेच शाश्वत विकासांच्या उद्दिष्टांसाठीचे (SDGs) ‘मध्य वर्ष’ म्हणून २०२३ ला महत्त्व आहे.
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित ‘इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ (IPCC) या संस्थेने २०२१ साली ‘द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट’ प्रकाशित केला. त्यात पाण्याचे चक्र बिघडण्याचे मुख्य कारण वैश्विक तापमान वाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) हे असल्याचे नमूद केले आहे
- ‘सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्ड’च्या विश्लेषणानुसार, देशामधील ३० टक्के तालुक्यांची स्थिती गंभीर असून तेथील जमिनीमधील एकूण पाणी साठ्यापैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी दरवर्षी उपसले जात आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, ८० टक्के ग्रामीण भागातल्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना या जमिनीतल्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. या पाण्याच्या वापरासाठीचे लागणारे नियमनाचे कोणतेही धोरण भारतात नाही.
- यावर्षी भारताने जी-ट्वेंटीचे अध्यक्षपद भूषविले होते. त्यात ‘ग्लोबल वॉटर डायलॉग’ अशी संकल्पना होती, ज्यामध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्ट समोर ठेवून २०३० सालापर्यंत पाण्याच्या स्राोतांचे नियोजन कसे केले जाणार आहे, याची मांडणी या गटातल्या राष्ट्रांनी केली.
- भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पाणी या मुद्द्यावर ‘जल जीवन मिशन’ आणि ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अंतर्गतच्या उपाययोजनांची मांडणी केली. त्यात देशात सार्वत्रिक पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून भूजलाचे नियोजन करणे; स्थानिक हवामानानुसार पाण्याच्या मूलभूत सुविधा उभारणे, यावर भर होता.
- २०१९ च्या जल जीवन मिशनमध्ये भारत सरकारने ‘हर घर नल’ देण्याची योजना राबवली आहे. या योजने अंतर्गत मे २०२३ पर्यंत ८.७ कोटी ग्रामीण घरांना नळजोडणी करून दिली आहे.
- स्वच्छ भारत अभियानामध्ये आतापर्यंत एकूण सहा लाख गावांपैकी तीन लाख गावांमध्ये काम पूर्ण झाले असून ही गावे हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. परिणामी जागतिक पातळीवरील हागणदारी कमी करण्यामध्ये भारताचा ५० टक्के वाटा असल्याचा दावा जलशक्ती मंत्रालयाने केला आहे.
- ‘शौचालय बांधणे’ यावरच फक्त या अभियानाचा भर आहे. त्यातिरिक्तच्या सोयी-सुविधा (पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था इ.) बद्दल पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याने एका वर्षात सहा कोटी शौचालये बांधण्याचे लक्ष्य असलेल्या, त्याच्या पुढच्याच वर्षात सहा कोटीपैकी साधारण १.३ कोटी शौचालये बंद पडल्याचे निदर्शनास आले आहे.
- अटल भूजल योजना = २०२० पासून पाण्याची कमतरता असणाऱ्या २२९ तालुक्यांमध्ये जमिनीतल्या पाण्याचे लोकसहभागी नियोजन करण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. ग्रामपंचायतीने गावातल्या पाण्याचा अर्थसंकल्प तयार करणे; पाणी सुरक्षिततेसाठी आणि उपलब्धतेसाठी नियोजन आरखडा तयार करणे अशी या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी सरकार ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण देते.
5) चेन्नईच्या उत्तर भागात एन्नोर येथील खतनिर्मिती प्रकल्पा समुद्रात जाणाऱ्या उपवाहिनीतून अमोनिया वायूची गळती झाली.
6) इतिहासातील महत्वाच्या परिषदा
[A] वि. रा. शिंदे
1) अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद, मुंबई 1918
- अध्यक्ष = सयाजीराव गायकवाड
- स्वागताध्यक्ष = न्या. चंदावरकर
- प्रमुख उपस्थिती= लोकमान्य टिळक, भुलाभाई देसाई, बिपिनचंद्र पाल
2) अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद, नागपूर
डिसेंबर 1920
- अध्यक्ष = म. गांधी
- प्रमुख उपस्थिती = मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू
3) मुंबई इलाखा शेतकरी परिषद, पुणे 1928
4) वाळवे तालुका शेतकरी परिषद, वाळवे 1931
- वि. रा. शिंदे अध्यक्ष
5) चांदवड तालुका शेतकरी परिषद, चांदवड 1932
[B] राजर्षी शाहू महाराज
1) खामगाव मराठा परिषद 1917 चे अध्यक्ष
2) पीपल्स युनियन सभा 1918 चे अध्यक्ष
3) कुर्मी क्षत्रिय परिषद, कानपूर 1919 ला उपस्थिती
- याच परिषदेत शाहू महाराजांना ‘राजर्षी’ पदवी दिली.
4) दक्षिण महाराष्ट्र बहिष्कृत वर्गाची परिषद, माणगाव
मार्च 1920
- अध्यक्ष = डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
- प्रमुख पाहुणे व परिषदेसाठी पुढाकार = शाहू महाराज
5) अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद, नागपूर
मे, जून 1920
- अध्यक्ष = शाहू महाराज
- स्वागताध्यक्ष = बाबू कालीचरन नंदागवळी
- सचिव = गणेश गवई व किसन फागोजी बनसोडे
6) अखिल भारतीय अस्पृश्यता परिषद, दिल्ली 1922
- अध्यक्ष = शाहू महाराज
- आयोजन = गणेश गवई
7) मुंबई इलाखा अस्पृश्यता निवारण परिषद, पुणे 1923
- अध्यक्ष = धनजी कूपर
- याच परिषदेत ‘अस्पृश्य’ ऐवजी ‘आदी हिंदू’ शब्द वापरला
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || Whatsapp Channel