Current Affairs | चालू घडामोडी | 05 MAR 2024
1) 5 मार्च
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (G.S.I.) संस्थेची स्थापना = 1851
- ठिकाण = कोलकत्ता
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेला सुरुवात = 2019
- ठिकाण = वस्त्राल (गुजरात)
2) निवडणूक रोख्यांबाबत (Electoral bond) स्टेट बँकेने ३० जूनपर्यंत मुदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला
- केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी ‘घटनाबाह्य’ ठरवून रद्द केली होती.
- त्यावेळी दिलेल्या आदेशांमध्ये ६ मार्चपर्यंत स्टेट बँकेने १२ एप्रिल २०१९नंतर वितरित झालेल्या रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा व आयोगाने हा तपशील १३ मार्चपूर्वी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
- निवडणूक रोख्यांचा घटनाक्रम
- २०१७ : अर्थसंकल्पात निवडणूक रोखे योजनेची घोषणा
- २ जाने. २०१८ : केंद्राकडून योजनेची अधिसूचना जारी
- १६ ऑक्टो. २०२३ : योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे
- १५ फेब्रु. २०२४ : घटनापीठा-कडून निवडणूक रोखे योजना रद्द
3) सभागृहातील लाचखोरीसाठी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण नाही
- संसद किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये मतदान करण्यासाठी अथवा अनुरूप भाषण करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना यापुढे कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही. त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिला.
- १९९८मधील झारखंड मुक्ती मोर्चा लाचखोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेच लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्याविषयीचा निकाल रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे.
- १९९८चा निकाल काय होता?
- १९९३मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकाविरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (झामुमो) पाच नेत्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांच्याविरोधात चालवण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये १९९८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने बहुमताने सदस्यांच्या सभागृहातील वर्तनासाठी त्यांना कायद्याचे संरक्षण असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
4) महिलादिनी नवे चौथे धोरण
- राज्यातील महिलांच्या आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य, रोजगार, उद्याोजकता याला प्राधान्य देणाऱ्या व महिलांच्या विरोधातील सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी महायुती सरकारने तयार केलेल्या चौथ्या महिला धोरणाची जागतिक महिला दिनापासून राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे.
- या अष्टसूत्री धोरणात प्रामुख्याने महिलांचे आरोग्य, पोषण, कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य, हिंसाचारास प्रतिबंध, महिलांच्या उपजीविकेसाठी प्राधान्य, महिलांसाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे
- आतापर्यंतची महाराष्ट्राची महिला धोरणे
- 1994
- 2001
- 2014
- 2024
5) सायबर फसवणुकीबाबत तक्रारींसाठी ‘चक्षू’ प्रणाली
- माहितीच्या सुरक्षित देवाणघेवाणीसाठी ‘डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म’
- कर्ज, नोकरी, लॉटरी अशा प्रकारची आमिषे दाखवून होणारी सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या टेलिकम्युनिकेशन विभागाने ‘चक्षू’ ही प्रणाली विकसित केली आहे.
- फसवणुकीसंदर्भातील तक्रारी ‘संचारसाथी’ या संकेतस्थळावर नोंदवता येणार असून, माहितीच्या सुरक्षित देवाणघेवाणीसाठी डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मही (डीआयपी) विकसित करण्यात आला आहे.
6) जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीजने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ‘अपेक्षेपेक्षा सशक्त’ राहील असे नमूद केले
- वाढीची मात्रा ६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवत असल्याचे जाहीर केले.
- इतकेच नाही तर जी-२० राष्ट्रगटातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान कायम राहण्याबाबतही तिने आशावाद व्यक्त केला.
7) भारतीय टेबल टेनिस संघ प्रथमच ऑलिम्पिकसाठी पात्र
- भारताचे पुरुष आणि महिला टेबल टेनिस संघ दोन्ही संघ पात्र झाले आहेत
8) गर्भपात हा घटनात्मक अधिकार देणारा फ्रान्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.
Join our Telegram and WhatsApp channels dedicated to studying and preparing for the MPSC, UPSC and Banking exams. Stay ahead in your exam journey with valuable insights, expert tips and comprehensive study materials. Let’s achieve success together!
MPSC, UPSC आणि Banking परीक्षांचा अभ्यास आणि तयारी करण्यासाठी आमच्या समर्पित Telegram आणि WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हा. मौल्यवान अंतर्दृष्टी, तज्ञांच्या टिप्स आणि सर्वसमावेशक अभ्यास सामग्रीसह तुमच्या परीक्षेच्या प्रवासात पुढे रहा. चला एकत्र यश मिळवूया!
Telegram Channel || WhatsApp Channel